यूपी पंचायत चुनाव 2026 नहीं, अब 2027 में? विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाने की तैयारी!
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है पंचायत चुनाव से |
माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग-श्री ओम प्रकाश राजभर
साल 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा भले न हुई हो, लेकिन प्रशासनिक संकेत और राजनीतिक हलचल यह इशारा कर रही है कि पंचायत चुनाव समय पर होना मुश्किल है।
क्यों टलते दिख रहे हैं पंचायत चुनाव?
मुख्य कारण ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग का गठन न होना बताया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकार ने आश्वासन दिया है कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक:
आयोग गठन और सर्वे प्रक्रिया में लगभग 6 महीने लग सकते हैं।
अगर अप्रैल-जून 2026 की प्रस्तावित अवधि में चुनाव नहीं हुए तो फिर पूरा प्रशासन और राजनीतिक दल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे।
ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हैं।
विधानसभा चुनाव 2027 का असर
उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और अन्य प्रमुख दल जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पंचायत चुनाव को विधानसभा से पहले कराने के पक्ष में नहीं दिख रहे।
सूत्रों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराने से गांवों में राजनीतिक टकराव बढ़ सकता है, जिसका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है।
2021 में हुए थे पिछले पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में आखिरी पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। इसके आधार पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा।
यदि चुनाव समय पर नहीं होते, तो पंचायतों का संचालन अस्थायी रूप से “रिसीवर” के माध्यम से किया जाएगा। पंचायत राज विभाग के सूत्रों के अनुसार, अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में रिसीवर नियुक्त किए जा सकते हैं।
मंत्री ओमप्रकाश राजभर का अलग रुख
पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर लगातार बयान दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है।
राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जमीनी स्तर पर पंचायत चुनाव की सक्रिय तैयारी फिलहाल नहीं चल रही है।
राजनीतिक कारण क्या हैं?
विश्लेषकों के अनुसार:
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पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते।
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एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता आमने-सामने चुनाव लड़ते हैं।
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इससे आंतरिक रंजिश बढ़ती है।
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कार्यकर्ता टिकट न मिलने पर दूसरे दल से चुनाव लड़ सकते हैं।
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जिला और क्षेत्र पंचायत में खराब प्रदर्शन का असर सीधे विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है।
यही वजह है कि सत्तारूढ़ खेमे में पंचायत चुनाव टालने पर “सैद्धांतिक सहमति” बनने की चर्चा है।
कोर्ट की राह भी खुली
पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारियों का कहना है कि अगर चुनाव में अधिक देरी होती है तो दावेदार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ऐसे में सरकार को ठोस कारण बताने होंगे कि चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चुनाव कराने का आदेश भी दे सकते हैं।
बड़ा सवाल: क्या पंचायत और विधानसभा चुनाव साथ होंगे?
राजनीतिक समीकरणों को देखें तो संभावना मजबूत है कि:
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2026 में पंचायत चुनाव नहीं होंगे।
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ओबीसी आयोग गठन और आरक्षण प्रक्रिया में देरी होगी।
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प्रशासन और दल 2027 विधानसभा चुनाव पर फोकस करेंगे।
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पंचायत चुनाव विधानसभा के बाद कराए जाएंगे।
हालांकि अंतिम फैसला सरकार और अदालत की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव केवल स्थानीय राजनीति का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जुड़ा हुआ है। ओबीसी आरक्षण, आयोग गठन और राजनीतिक संतुलन — ये सभी कारक चुनाव की टाइमलाइन तय करेंगे।
अब निगाहें सरकार की आधिकारिक घोषणा और अदालत की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
क्या आपको लगता है पंचायत और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए? अपनी राय जरूर साझा करें।
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